ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-੨੦੦੮’ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ੨੦੦੮ ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੩-ਏ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੯ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ੪੯੩ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ੧੪੭੯ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ੫੫੦ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ੧੪੭੯ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਲਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ੧੪੭੯ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਟਰਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ੧੩ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੦ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ੮ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ੧੪੭੯ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ੨੦੦੦ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
