ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ੪੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ੧੯੮੦ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ੧੯੬੦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ੧੮.੮੫ ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ੧੮੫੦੦ ਕਿਉਂਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ੨੪ ਜੁਲਾਈ ੧੯੭੬ ਨੂੰ ੭.੨ ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ੩.੫ ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
