ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5000 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ 71,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 2019-20 ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 5000 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 6201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 5462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 5.78 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.36 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਈਐਮਐਫਐਲ ਦਾ ਕੋਟਾ 2.48 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.62 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਵੇਂ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 2.57 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
