ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੋਨੀ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ‘ਬਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ’ ਸਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਧੋਨੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2009 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਲ 42.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀਣਾ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਾਤਰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਰਿਸੀਵਰ’ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਨੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
