ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵਾ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਐੱਸਪੀ, ਬੀਐੱਸਪੀ, ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁੱਝ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।’’ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
