ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ੭੦,੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ ੨੦੧੭-੧੮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ੧.੯੫ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ੨.੩੦ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ੩੧,੦੦੦ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ।
ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ੨੦੧੭-੧੮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (੨੦੧੩-੧੪ ਤੋਂ ੨੦੧੭-੧੮) ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ੨੦੧੩-੧੪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ੭੮,੬੬੯ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ੧,੬੪,੮੦੩ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ੧੦੯.੪੯ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ੩੩,੩੦੩ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋਇਆ ਔਖਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਪਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੭੦ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ।
