ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,‘ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।’ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਪੰਡਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
