ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ 29 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ’ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
