ਜਨੇਵਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਧ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੜਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਊਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲਾਊਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਊਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
