ਵਿਕਟੋਰੀਆ-ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟਰੈਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਟਰੈਟਾ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ (ਡੈਪਰੀਸਿਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਦੇਣਾ।
“ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰੈਟਾ ਬੀਮੇ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਹੈ,” ਕੈਰੋਲ ਜੇਮਜ਼, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਜੀ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਝ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸਟਰੈਟਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯੰਤਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ:
• ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ;
• ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;
• ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਡਕਟੀਬਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ) ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ (ਕਨਟਨਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ) ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ
• ਸਟਰੈਟਾ ਯੂਨਿਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਨਿਯੰਤਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ:
• ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟਰੈਟਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ;
• ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ (ਡੈਪਰੀਸਿਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ (ਡੈਪਰੀਸਿਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
• ਸਟਰੈਟਾ ਯੂਨਿਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ (ਕਨਟਨਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;
• ਬਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ੨੦% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
• ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਟਰੈਟਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
“ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰੈਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰੰ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,” ਸੈਲੀਨਾ ਰੌਬਿਨਸਨ, ਮਿਉਨਿਸਿਪਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੀ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥੌਰਿਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਟਰੈਟਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਕੌਂਡੋਮਿਨੀਅਮ ਹੋਮ ਉਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਬੀ ਸੀ;
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਸਟਰੈਟਾ ਉਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ;
• ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਰੋਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਬੀ ਸੀ;
• ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਔਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ;
• ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਔਫ਼ ਬੀ ਸੀ;
• ਔਫ਼ਿਸ ਔਫ਼ ਦਾ ਸੁਪਰਇਨਟੈਂਡੈਂਟ ਔਫ਼ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ;
• ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਔਫ਼ ਬੀ ਸੀ;
• ਮੌਰਟਗੇਜ ਬਰੋਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਬੀ ਸੀ;
• ਬੀ ਸੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ; ਅਤੇ
• ਦਾ ਇਨਟੈਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਔਫ਼ ਦਾ ਬੀ ਸੀ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥੌਰਿਟੀ
ਮਿਉਨਿਸਿਪਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੀ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥੌਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟਰੈਟਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
