ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਾਨੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ (ਪੀਬੀਓਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਡੀਐਫਸੀ) ਵਿੱਚ 1.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ – ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੀਨ ਨਾਲ – ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਐਕਵਾਇਰਜ (ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਰੀਦ) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
