ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਚ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ।
