ਪੰਜਾਬ – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।” ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 57 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
