ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦਾਦਕਿਆਂ/ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ੨੦੨੦ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ੨੦੧੧ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ‘ਫੈਮਲੀ ਕਲਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ/ ਦਾਦਕਿਆਂ/ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੦ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਵਿਦੇਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ ੨੦੧੯ ਦੌਰਾਨ ੨੮ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਖੋਲੀ ਗਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ‘ਐਕਸਪੈੱ੍ਰਸ ਆਫ ਇੰਟਰੱਸਟ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ’ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ੧੦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ੨੭੦੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ।
