ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਲਾੜਿਆਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਬਾਸ ਕਵੀਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਬਾਸ ਕਵੀਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ, ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਬਾਸ ਕਵੀਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ੩੪ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਬਾਸ ਕਵੀਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
