ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਪੰਜ-ਦਰਿਆਵਾਂ’ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਘੋਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਜਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਜਰਾ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਭਰੇ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3508.1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਬੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਇਕ ਸੱਜਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪੱਧਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਭਾਰੀ ਤੱਤ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 8-10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ 54 ਐਮ ਏ ਐਫ਼ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 1960 ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ 100 ਫ਼ੁਟ ਉਤੇ ਜਦਕਿ 2016 ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ 300 -400 ਫ਼ੁਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 144 ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਹਿਜ 23 ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ।
ਜਦਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਸਾਂ ਹੀ 4.89 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੰਗਾ, ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮ ਏ ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਦਰਿਆ ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 45 ਐਮ ਏ ਐਫ ਚੋਂ ਮਹਿਜ ਤਿੰਨ ਐਮ ਏ ਐਫ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ 0.2 ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ 0.65 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 40 ਤੋਂ 50 ਲਖ ਏਕੜ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇ 25 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟੇ ਸਣੇ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੌ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੜ ਚੁਕੇ ਬੋਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 12 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਟਿਊਬਵੈਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਗਰਕ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਫ਼ੇਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਪਾਲਵਾਂ, ਪਲਾਟਾ, ਹਰੀਪੁਰ, ਸਮੁੰਦੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਨੂੰਹਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੇਲ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਈ ਇਕ ਬੌਰ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨੀਂਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
Source: Spokesman
