ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
