ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਸੀਵੀਓ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸੀਵੀਓ ਲਗਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ । ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਵੀਓ ਸੁਦੀਪ ਮਲਿਕ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ੧੫ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੀਵੀਓ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਦੀਪ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਸਤੀਫਾ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ੧੦ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਧੂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।
