ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ‘ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
