ਦਿੱਲੀ: ੧੬ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਸੋਧ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਾ (ਬੀਜੇਡੀ) ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐੱਸ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਟਕਲਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਦੂਜੇ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹੁਮਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਡੀ ਤੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ੧੧੭ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
