ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣ ਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪਰ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋੜ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਅਿਾਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 14.54 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 17.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ, ਭਾਵ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 31.91 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 1980-81 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 14.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 118 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 53 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2017 ਤੱਕ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 109 ਹੋ ਗਈ। 90 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ 1984 ਵਿੱਚ 7 ਸਨ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। 70 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ 36 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22 ਰਹਿ ਗਏ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ 7,78,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਨ। 2018 ਤੱਕ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਲਗਪਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਟਰ ਸਣੇ ਬੋਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 1 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
